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सृजन घोटाला: सीबीआई ने फिर शुरू की जांच, भागलपुर जिला परिषद के 101.78 करोड़ रुपये की निकासी पर गहन पड़ताल

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बिहार के चर्चित सृजन घोटाले में केंद्रीय अन्वेषण ब्यूरो (सीबीआई) ने एक बार फिर गहन जांच शुरू कर दी है। इस बार जांच का फोकस भागलपुर जिला परिषद के खाते से 101.78 करोड़ रुपये की कथित अवैध निकासी पर रखा गया है। पिछले तीन दिनों से पटना स्थित सीबीआई कार्यालय में विभिन्न बैंक खातों और संबंधित दस्तावेजों का क्रॉस वेरिफिकेशन किया जा रहा है।
सूत्रों ने बताया कि जिला परिषद के अपर मुख्य कार्यपालक पदाधिकारी आवश्यक दस्तावेजों और सीबीआई द्वारा मांगी गई जानकारियों के साथ जांच में सहयोग कर रहे हैं। जांच में यह पता लगाया जा रहा है कि किस खाते से कितनी राशि निकाली गई और घोटालेबाजों ने किन बैंक चैनलों के माध्यम से सेंधमारी की।
सीबीआई ने इस मामले में पहले ही चार्जशीट दाखिल की है। इसके बावजूद दोबारा जांच की पहल से जिला परिषद के कर्मचारियों में असमंजस की स्थिति बनी हुई है। जानकारी के अनुसार, महालेखाकार की ऑडिट रिपोर्ट पर भी विस्तार से मंथन किया जा रहा है। ऑडिट टीम ने 18 दिसंबर 2021 को जिला परिषद के सभी खातों की जांच की थी, जिसमें पांच से दस साल पुराने रजिस्टर, फाइलें और दस्तावेज खंगाले गए थे।
ऑडिट टीम ने पिछले 10 वर्षों में मदवार सरेंडर किए गए फंड, लैप्स हो चुके फंड और घोटाले से जुड़े योजनाओं की फाइलें भी मांगी थीं। इसके अलावा यह भी जांचा गया कि बीते एक दशक में किस कर्मचारी ने कौन-कौन सी फाइलें संभाली थीं।
इस घोटाले में पहले ही लिपिक राकेश कुमार यादव को बर्खास्त किया जा चुका है। राकेश यादव जेल भी जा चुके हैं और जेल से रिहा होने के बाद विभागीय जांच में दोषी पाए जाने पर उन्हें सेवामुक्त कर दिया गया। इसके चलते उन्हें सेवानिवृत्ति लाभ भी नहीं मिला।
विशेषज्ञों का कहना है कि सीबीआई की यह नई जांच घोटाले के सभी पहलुओं को उजागर करने के उद्देश्य से की जा रही है। बैंक खातों और संबंधित दस्तावेजों की गहन पड़ताल से यह पता लगाने की कोशिश की जा रही है कि घोटाले में और कौन-कौन लोग शामिल थे और राशि की निकासी के पीछे किसका हाथ था।
इस कदम से यह साफ संकेत मिलता है कि बिहार में सरकारी फंड से जुड़े मामलों में पारदर्शिता और जवाबदेही पर जोर दिया जा रहा है। जांच के पूरा होने के बाद घोटाले में शामिल अन्य आरोपियों के खिलाफ भी कार्रवाई की संभावना है।

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